खबरें अभी तक। हाउस टैक्स के दायरे से बाहर रही सरकारी इमारतें अब हाउस टैक्स के दायरे में आएंगी. देहरादून नगर निगम प्रदेश का पहला निगम होगा जो सरकारी भवनों से भी हाउस टैक्स वसूलेगा. इस टैक्स से निगम की सालाना आय 4 करोड़ रुपए तक बढ़ने का अनुमान है. निगम की ओर से इस संबंध में नोटिस भी जारी किए गए हैं. अब  तक देहरादून नगर निगम केवल गैर सरकारी भवनो या व्यवसायिक भवनों से ही भवन कर वसूल करता था.

इस वित्तीय वर्ष में निगम ने पहले केंद्रीय सस्थानों को भवन कर के एवज में सर्विस टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजे और सभी केंद्रीय सस्थानों को 2014 से टैक्स जमा करने का अनुरोध किया है. इन सभी संस्थानों से निगम करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए सर्विस टैक्स वसूल करेगी.

अब नगर निगम ने निगम के दायरे में आने वाले सभी राज्य सम्पति विभाग के भवनों और सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, स्कूल और सभी विभागों के कार्यालयों को भवन कर जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में 2016 से भवन कर नगर निगम में जमा करवाने की बात कही गई है.