खबरें अभी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार चारधाम को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी ऑल वेदर रोड परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण के मसले पर उत्तराखंड ने केंद्र की शरण ली है। परियोजना की जद में आ रहे पेड़ों के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चल रहे मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने वन भूमि हस्तांतरण संबंधी चार प्रस्तावों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से राय मांगी है। बताया गया कि वहां से दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही इस कड़ी में आगे कदम बढ़ाया जाएगा।

12 हजार करोड़ की लागत वाली करीब 900 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े 30 प्रस्ताव आए थे। 26 प्रस्तावों को पूर्व में मंजूरी मिलने के साथ ही वहां सड़क के लिए कटान का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, लेकिन चार प्रस्ताव अभी लटके हुए हैं। इनमें इको सेंसेटिव जोन की जद में आ रहे गंगोत्री-धरासू क्षेत्र के अलावा श्यामपुर (ऋषिकेश), लामबगड़ और चिन्यालीसौड़ क्षेत्र सम्मिलित हैं।