रेलवे के नियमों के कारण घर चलाना मुश्किल, टिकट पर कमीशन खाने को मजबूर

खबरें अभी तक। उत्तर भारत में जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा (जेटीबीएस) के करीब 12 हजार सेवक महंगाई के इस दौर में पिछले 10 से 12 सालों से प्रति टिकट एक रुपये कमीशन पर काम करने को मजबूर हैं। अखिल भारतीय जेटीबीएस संघ के महासचिव जलील अहमद ने कहा कि बदलते वक्त में रेलवे के नियमों के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो यह सेवक बेरोजगार होने के लिए मजबूर हो जाएंगे।  जेटीबीएस संघ देश भर में रेलवे बूथों के माध्यम से आम जनता को रेलवे टिकट मुहैया कराने का काम करता है, जिस पर प्रत्येक टिकट पर उन्हें एक रुपया कमीशन मिलता है।

पिछले 10 से 12 सालों में रेलवे का किराया कई बार बढ़ चुका है लेकिन आलम यह है कि इन सेवकों का कमीशन आज भी वही प्रत्येक टिकट पर एक रुपये बना हुआ है। इसी बात से आहत संघ के कर्मचारी अब रेलवे से अपना हक मांगने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं।

संघ के महासचिव जलील अहमद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “हमारा जेटीबीएस संघ रेलवे के अधीन काम करता है जिसमें हमें प्रत्येक टिकट एक रुपया मिलता है उसमें से प्रत्येक कर्मचारी की तनख्वाह, दुकान का किराया और बिजली का बिल हमें अदा करना होता है। जब प्लेटफार्म टिकट दो रुपये की हुआ करती थी तो उसमें से एक हमें बचता था लेकिन अब उसका किराया बढ़कर 10 रुपये हो चुका है साथ ही ट्रेनों का किराया 12 बार संशोधित हो चुका है लेकिन हमें आज भी एक रुपया ही मिल रहा है।”

उन्होंने कहा, “रेलवे ने हमारी स्थिति पर गौर तक नहीं किया। रेलवे के एक कर्मचारी की तनख्वाह हजारों रुपयों में होती है, इसके अलावा उसे फंड, बोनस, ग्रेच्यूटी और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मुहैया कराई जाती है लेकिन हमारे लिए वही एक रुपया ही चलाया जा रहा है।”

उन्होंने संघ की मुश्किलों को गिनाते हुए कहा, “पहले की तुलना में पूरी प्रणाली बदली जा चुकी है। ऑनलाइन टिकटें बनने से भी हमारा काम प्रभावित हुआ है और एक रुपये पर काम करना अब बेहद मुश्किल हो गया है।”

इस मुश्किल दौर में जेटीबीएस संघ ने रेलवे से अपनी तीन मांगे रखी है जिसमें प्रत्येक टिकट पर 10 रुपये या टिकटों की कुल बिक्री का पांच प्रतिशत कमीशन। लाइसेंस का नवीनीकरण प्रतिवर्ष की बजाय पहले की तरह तीन वर्ष में होना चाहिए और टिकट सेवकों की टिकट बिक्री प्रतिदिन 1200 टिकट से अधिक होने पर ही नई विन्डो का लाइसेंस दिया जाए।