खबरें अभी तक। विवादों में रहे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) को प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही जिस राहत की उम्मीद थी, वह अब मिलने लगी है. सरकार ने एचपीसीए के पवेलियन होटल की लीज मनी का बहाल कर दिया है. एचपीसीए इस मामले में 1 करोड़ 26 लाख 8 हजार रुपए जिला स्तर पर राजस्व विभाग को जमा कर दिए हैं. इसके बाद सरकार ने लीज बहाली कर दी है.

दरअसल, पूर्व कांग्रेस सरकार ने 2013 में लीज को रद्द कर दिया था. इसके बाद धर्मशाला स्टेडियम को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था. लेकिन हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कांग्रेस सरकार को कब्जा छोड़ना पड़ा था. हालांकि, अब तक लीज बहाली नहीं की गई थी. एचपीसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा ने लीज बहाली की षुष्टि की है.

पहले सालाना 13 लाख थी लीज, अब 27 लाख 
एचपीसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि धर्मशाला स्टेडियम में बड़े मैचों के आयोजन के लिए एक होटल की जरूरत थी. इसलिए मैदान के साथ ही होटल पवेलियन का निर्माण किया गया. इसे सरकार एचपीसीए को लीज पर देती है. शुरूआत में 13 लाख रुपये सालाना लीज मनी तय की गई थी. बाद में जो बढ़ा कर 27 लाख रुपए कर दी गई. क्योंकि यहां बड़े मुकाबलों का आयोजन करवाना था, इसलिए एचपीसीए ने यहां सरकार से व्यावासायिक गतिवधियों के लिए इजाजत मांगी.

कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दी थी लीज
बाद में कांग्रेस सरकार ने इस मामले में केस दर्ज किए और लीज नहीं. 2013 के बाद से सरकार ने लीज मनी एचपीसीए से नहीं ली. लेकिन अब सरकारी खजाने में 1 करोड़ 26 लाख 8 हजार रुपए जमा करवा दिए गए हैं.

एचपीसीए पवेलियन होटल मामले में फिलहाल विजिलेंस जांच कर रही है. उधर, एचपीसीए के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने भी लीज विवाद खत्म होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि सरकार के खाते में लीज मनी के 1 करोड़ 26 लाख 8 हजार रुपए जमा कर दिए गए हैं.