खबरें अभी तक। मानेसर जमीन घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार भी सर्तक हो गई है। बीते दिन हरियाणा सरकार ने पिछले शासनकाल से जुड़े दो और मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया है। यह मामले सोनीपत और रोहतक में जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए हैं।

वहीं, पूर्व सीेएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब सीबीआई की घेराबंदी में दिखाई देंगे। इसके अलावा भी उनके खिलाफ कुछ विजिलेंस जांचें चल रही हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उड़ार गगन केस का हवाला देते हुए पूरे मामले की जांच की सलाह सरकार को दे दी है, इसीलिए यह फैसला लिया गया है।

गौरतलब है कि पिछली सरकार ने रोहतक के गढ़ी सांपला के आसपास आइएमटी के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया था और सोनीपत के तीन गांवों की करीब 700 एकड़ जमीनें ली गईं थीं। मुख्यमंत्री ने हुड्डा की सदन में गैरमौजूदगी के बीच कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनका ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको इन्होंने नहीं ठगा हो।

इसी दौरान विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने पार्टी की तरफ से पिछले शासनकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों पर 400 पेज की चार्जशीट पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि चार्जशीट 400 पेज की नहीं बल्कि 290 पेज की है। साथ ही कहा कि सरकार अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है।  गड़बड़ियों की गहनता के साथ जांच की जा रही है। जैसै-जैसे तथ्य सामने आते है उसी हिसाब से जांच की जाएगी।