खबरें अभी तक। स्वास्थ्य एंव खेल मंत्री अनिल विज ने कहा है कि खेल विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका ने सरकारी नौकरी में तैनात खिलाडियों की जो अधिसूचना जारी की. वह ज्वाइंट पंजाब के सी.एस.आर. से लेकर वर्तमान में चीफ सेक्ट्री के आदेशों में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागु है।

अब भी हाईकोर्ट के निर्देश पर खेल ऐसा हुआ है। खेमका ने अधिसूचना बिल्कुल ठीक जारी की, जारी करने से पहले उसकी स्वीकृति का जो सिस्टम है उसके तहत स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय तक से ली जाती है। वहां से एप्रूवल के बाद ही सब संभव होता है।

अब मुख्यमंत्री इसमें चाहें तो जो राहत उचित समझेंगे दे सकतें है। सभी ने अनिभिज्ञता की वजह से यह सारा बवाल मचा है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के प्रावधान पहले से ही हैं. लगभग 50 सालों से जो सी.एस.आर. में हो उसकी जानकारी के अभाव से ये बवाल मचा.