ख़बरें अभी तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणवी एवं गैर-हरियाणवी सिनेमा का विकास करने और हरियाणा में फिल्म मैत्री वातावरण सृजित करने के लिए प्रदेश की फिल्म नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। फिल्म नीति के अनुसार सात श्रेणियों में फिल्मों का वर्गीकरण होगा, जिसमें हरियाणवी फिल्म, गैर-हरियाणवी फिल्म, अन्तर्राष्तरीय फिल्म, मैगा प्रोजैक्टस, शॉट फिल्म, डाक्यूमेंटरी फिल्म या डैव्यू फिल्म और प्रोत्साहन के्रडिट प्वाइंट सिस्टम के अनुसार मुहैया करवाया जाएगा।

नीति अनुसार हरियाणवी फिल्मों के लिए कुल बजट का 50 प्रतिशत आबंटित किया जाएगा। एक वर्ष में 12 फिल्मों से अधिक फिल्मों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी और एक फिल्म को एक से अधिक वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा।फिल्म नीति के उद्देश्य के अनुसार युवाओं को फिल्म और सिनेमा जैसे सृजनात्मक और रचनात्मक क्षेत्र में ऊर्जावान बनाना और हरियाणवी संस्कृति का संरक्षण करना, लोक संगीत, विरासत और रीति-रिवाजों को बढावा देना, रोजगार अवसरों का सृजन करना, फिल्म क्षेत्र में कौशल विकास, राज्य की ब्रांड पहचान विकसित करना, फिल्मों में हरियाणा को पसंदीदा गंतव्य बनाना, हरियाणवी फिल्म टेंलेंट का विकास, लिंगानुपात पर विशेष बल और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है।

हरियाणा फिल्म नीति में ‘फिल्म’ को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और फिल्म निर्माण को उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत लाभ दिए जाएंगे। राज्य में फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म निर्देशकों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। राज्य में सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा और हरियाणा की छात्राओं (प्रोडक्शन और डायरैक्शन), को छात्रवृत्ति दी जाएगी।

तीन श्रेणियों में फिल्म अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें हरियाणवी फिल्म के लिए उत्कृष्ठता अवार्ड, हरियाणा को फिल्मों की दृष्टि से गंतव्य स्थान के रूप में बढावा देने के लिए बैस्ट फिल्म अवार्ड और हरियाणवी फिल्म बनाने में तकनीकी उत्कृष्ठता हेतु स्पेशल एक्रोलेजमैंट अवार्ड होगा।