ख़बरें अभी तक। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कल खत्म हो गया. सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही में विधानसभा सदन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बीच काफी गर्मा-गर्मी रही. वहीं सीएम मनोहर लाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के विरुद्ध 31 मई, 2018 को दिए गए हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ हरियाणा सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला, हरियाणा के पूर्व महा अधिवक्ता हवा सिंह हुड्डा और कर्मचारी यूनियन के नेताओं के सहमति से महाअधिवक्ता, हरियाणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 6 सिंतबर 2018 को विशेष याचिका डाली गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक हरियाणा परिवहन के कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने का मामला है, उसे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा परिवहन के कर्मचारी नेताओं दलबीर किरमारा, सरबत सिंह पुनिया और इंद्र सिंह बधाना व अन्य ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि उन्हें किलोमीटर आधार पर 720 प्राइवेट बसें लेने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसके बावजूद भी कर्मचारी हड़ताल पर गए वह गलत है और सरकार को एस्मा लागू करने पर मजबूर होना पड़ा.