ख़बरें अभी तक। हिमाचल की बीजेपी सरकार केंद्र के नियमों को नहीं मान रही है. प्रदेश में सरकार ने टैक्सियों में मीटर लगाने को लेकर एक फरमान तो जारी किया, लेकिन इसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियमो को अनदेखा किया जा रहा है. टैक्सियों में बिना जीपीएस के मीटर लगाये जा रहे है. हिमाचल प्रदेश की टैक्सियों में जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के बगैर लगाए जा रहे है, किराया मीटर का राहत-दी सेफ कम्युनिटी फाउंडेशन ने विरोध किया है। अंतरराष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और सतत परिवहन विशेषज्ञ डॉ. कमल सोई ने कहा कि किराया मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। ऐसा न करना बीआईएस मानकों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन होगा। क्योंकि इसमें एकीकृत डिवाइस के कार्यान्यवन में जीपीएस आधारित डिजिटल किराया मीटर और वीटीएस कार्यप्रणाली शामिल है।

उन्होंने कहा की हिमाचल में हर साल लाखों सैलानी आते है और उनकी सुरक्षा के लिए टैक्सियों में  जीपीएस सिस्टम लगाना जरुरी है. उन्होंने कहा कि वीटीएस मानदंडों के तहत एकीकृत आपातकालीन प्रणाली सहित वाहन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए यह नीति लागू करने के लिए सक्षम एजेंसियों को आरएफपी के लिए आमंत्रित किया जाए। ताकि मोटर वाहन नियमावली , 1989 के प्रावधानों को प्रभावी बनाते हुए महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के संरक्षा और सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाया जा सके। कमल सोई ने कहा कि हिमाचल सरकार ने प्रस्तावित किराया मीटर लगाने हेतु जो तंत्र बनाया गया है, वह गैर कानूनी है।