ख़बरें अभी तक। सेब राज्य हिमाचल में इस बार सेब की फसल बेहद कम होने से जहां किसान पहले ही परेशान है वहीं मंडियों में हो रही लूट ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। सरकार ने किसानों से सेब अनलोडिंग के 5 रुपये प्रति पेटी कटौती निर्धारित किया है जबकि मंडियो में 30 से 35 रुपए कटौती हो रही है। किसानों को सेब के वजन के हिसाब से पैसा नहीं दिया जा रहा है। 1400 रुपए पेटी बिकने पर भी किसानों को 1320 से 1330 रुपए ही दिए जा रहे हैं। सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के केंद्र सरकार के दावे किसानों को चुनावी नारे ही लग रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में सेब किसानों के साथ मंडियों में हो रही लूट के खिलाफ किसानों ने सरकार ने खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश का सेब उत्पादक संघ, प्रगति शील किसान संघ, किसान सभा व कई अन्य किसान संगठन मिलकर किसान संघर्ष समिति का गठन करके प्रदेश सरकार के खिलाफ 24 सितंबर को शिमला के नारकंडा से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया है।

किसान नेता और विधायक राकेश सिंघा ने सरकार से विधानसभा में 2005 में  किसानों के हक में बनााये गए कानून को लागू करने की बात कही है। आजादी के बाद आज सबसे बड़ा कृषि संकट देश में चल रहा है।चुनाव के नजदीक आते ही मोदी सरकार किसानों को लुभावने नारे दिए जा रहे है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का नारा बिल्कुल वैसा नारा है जैसा 2014 में मोदी ने काले धन को वापिस लाने के दिया था जो संभव नहीं है।