ख़बरें अभी तक। उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी भांग की खेती को वैध करने की मांग को कुल्लू में कांग्रेस विधायक का भी समर्थन मिला है। इससे पहले कुल्लू के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता महेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस बारे खुला पत्र लिखा था। वहीं, अब कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने भी चिकित्सा लाभ में भांग के उपयोग के चलते प्रदेश सरकार से इस बारे पालिसी बनाने की मांग की है।

कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश हाई कोर्ट में अधिवक्ता देवेंन कृष्ण खन्ना ने पूरे तथ्य व आंकड़ो सहित भांग की खेती को वैध करने बारे याचिका दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने 19 जुलाई 2018 को सरकार को आदेश पारित किए कि भांग के औषधीय गुणों पर रिसर्च की जाए और एजेंसियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए।

जिस पर अब 3 मार्च को दोबारा सुनवाई रखी गई है। उन्होंने कहा कि कम टीएचसी वाले भांग के पौधों के उत्पादन से किसानों को लाभ मिलेगा और ड्रग माफिया का कारोबार भी खत्म होगा। उन्होंने कहा कि भांग के पौधों में टीएचसी कम होने से नशे के लेवल को बहुत कम किया जा सकता है और इससे भांग के बीजों में औषधीय गुणों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा कि  सरकार आजीविका को ध्यान में रखते हुए जल्द उत्तराखंड की तर्ज पर पालिसी बनाये और प्रभावित पंचायतो के प्रतिनिधियों को भी इसमें स्टेक होल्डर बनाया जाए।

ताकि कुल्लू घाटी में चरस के लगे दाग को मिटाया जा सके। याचिका कर्ता अधिवक्ता डीके शर्मा ने कहा कि भांग के पौधों में कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है और इससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। उन्होंने कहा कि आज विदेशो में उससे सैंकड़ो उत्पाद तैयार किये जा रहे है और इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का जो बजट भांग को नष्ट करने में खर्च होता है वो भी बच जाएगा और पहाड़ी इलाको में लोगो को रोजगार भी मिलेगा।