ख़बरें अभी तक। राज्य के 16608 शिक्षकों की विशिष्ट बीटीसी की मान्यता पर लटकी तलवार जल्द ही हट सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर से इन शिक्षकों के विशिष्ट बीटीसी की मान्यता प्रकरण पर बातचीत की। जावेड़कर ने बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाएगा। इसके पारित होने की पूरी संभावना है।

राज्य की शिक्षा सचिव भूपिंद्र कौर औलख ने बताया कि एनसीटीई के सदस्य सचिव संजय अवस्थी से इस मामले में सरकार का पत्राचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रशिक्षित शिक्षकों के कोर्स को मान्यता के मामले में लोकसभा बिल के पास होने के बाद राज्य सभा से भी बिल पारित होने पर इन शिक्षकों के पुराने कोर्स को ही मान्यता मिल जाएगी। आपको बताते चलें कि राज्य में साल 2001 से 2016 के बीच शिक्षा विभाग ने राज्य के 16608 शिक्षकों को डायट से विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करवाया था।

इस कोर्स को करने के बाद इन शिक्षकों को डायट से बाकायदा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र भी मिल गया था। इन शिक्षकों को इसी आधार पर सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति भी मिल गई थी पर पिछले साल एनसीटीई ने इन शिक्षकों के विशिष्ट बीटीसी कोर्स को मान्यता देने से इंकार कर दिया।

इसके लिए ऐसे शिक्षकों को दोबारा से कोर्स के लिए 31 मार्च, 2019 तक का समय दिया था। यदि इस अवधि में इन शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी की मान्यता नहीं मिलती तो उनकी नौकरी पर संकट आने की आशंका थी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इन शिक्षकों को छूट दिए जाने और उनके द्वारा किए गए कोर्स को मान्यता देने के लिए एनसीटीई से लगातार अनुरोध किया गया था।