ख़बरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश सरकार गौ संरक्षण के लिए आगामी विधान सभा सत्र में बनाएगी साख्त कानून, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी गौ सेवा आयोग संरक्षण विधेयक। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था गौ वंश संरक्षण के लिए कानून बनाने का ऐलान। हिमाचल सरकार सड़कों पर आवारा और बेसहारा छोड़े जा रहे पशुओं खासकर गौ वंश की समस्या के समाधान के लिए सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है।

सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में गौ वंश संरक्षण के लिए गौ वंश सेवा आयोग संरक्षण विधयाक लाकर गौवंश को बेसहारा छोड़ने वालों के खिलाफ साख्त कार्रवाई करने के मूड में है। सरकार की सख्ती और कानून के प्रावधानों में पशुओं और गौ वंश को बेसहारा छोड़ने के लिए खान कड़ी सजा का प्रावधान होगा तो उसी के साथ गौ शालाओं पर भी सरकार की कड़ी नज़र रहेगी।

हिमाचल प्रदेश के पशुपालन एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार अपने वादों के मुताबिक आवारा और बेसहारा छोड़े जा रहे पशुओं के प्रति चिंतित और गम्भीर है और सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक करीब 8 हज़ार बेसहारा पशुओं को गौ शालाओं में सुरक्षित रखा गया है। मंत्री ने माना कि प्रदेश में करीब 30 हज़ार गौवंश सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया गया है जिसके लिए बड़ी काऊ सेंक्चरीज बनाई जा रही है। जिसकी शुरुआत सीएम ने सिरमौर ज़िले में एक बड़ी काऊ सेंचरी से कर दी है।