ख़बरें अभी तक। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया है. सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी. संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है.
बता दें कि हाल ही 3 राज्यों में हार के बाद से माना जा रहा था कि देश का सवर्ण भाजपा से नाराज चल रहा है. जिसके चलते सरकार ने फैसला किया है.
Welcome step by the Govt. But creanylayer should also be enforces in oper quota seats.