ख़बरें अभी तक। प्रदेश के चार जिलों की सीमाओं पर बनी 800 मैगावाट की कोलडैम बिजली परियोजना के उत्पादन का एक प्रतिषत लाभांश जल्द ही इसके विस्थापितों को मिलेगा। बिलासपुर प्रशासन ने सरकार को 647 पात्र विस्थापितों की सूचि राज्य सरकार को सौंप दी है । सरकार द्धारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसका आबंटन होगा। इसके अलावा परियोजना के प्रभावितों की वैरिफिकेषन प्रक्रिया अभी जारी है । विस्थापितों को यह लाभांश परियोजना शुरू होने के पहले वर्ष से देय होगा जिससे प्रत्येक विस्थापित को लाखों रूपये फिर से मिलेंगें । बहरहाल कोलडैम विस्थापितों के एक बार फिर से मालामाल होने की तैयारी है। बिलासपुर के डीसी विवेक भाटिया ने इसकी पुष्टि की है।

बता दें कि कोलडैम परियोजना की निर्माता कंपनी एनटीपीसी ने अपने लाभांष का एक प्रतिशत 19 करोड़ से अधिक की राशि सरकार को एक वर्ष पहले ही सौंप दी है। लेकिन विस्थापितों और प्रभावितों की पात्रता के कारण मसला लटका हुआ है। इस परियोजना के बनने से बिलासपुर, मंडी, शिमला और सोलन जिलों के लोग विस्थापित और प्रभावित हुये हैं। शीतकालीन विधानसभा सत्र में बिलासपुर के विधायक द्धारा मामला उठाये जाने पर उर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने यह जानकारी दी है।